४ पुस, काठमाडौं । पछिल्ला महिनाहरुमा इन्टरनेट बजारमा कम्पनीहरुबीच मूल्य र गतिमा बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा रोचक छ । ग्राहकलाई भने भनिएजति ‘स्पिड’मा इन्टरनेट नपाइने समस्याले छोडेको छैन ।

जेठसम्म नेपाली बजारमा १०० एमबीपीएसभन्दा माथिको इन्टरनेट सेवाको कुनै प्याकेज नै उपलब्ध थिएन । यो ६ महिनाका बीचमा उपभोक्ताले ६०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्रतिस्पर्धी मूल्यमा पाउने अवस्था बनेको छ ।

सेवा प्रदायकहरुले घोषणा गरेअनुसारै उच्च गतिको इन्टरनेट दिनेमा आशंका गर्ने ठाउँ भने प्रशस्तै छ । उच्च गतिको इन्टनेट प्याकेज घोषणा गरिरहेका कम्पनीले प्याकेजअनुसार गति उपलब्ध गराउन सक्लान् भन्नेमा स्वयम् नियामकीय निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण नै विश्वस्त छैन ।

बजारमा बढेको प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीहरु एकपछि अर्को गर्दै ‘स्पिड वार’को प्योकजहरु ल्याइरहेका छन् । जसले इन्टरनेट बजार चलायमान त भएको छ, तर त्यसबाट उपभोक्ताले कति लाभ उठाउन पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित छैन ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले गत बुधबार नेपालमै पहिलोपटक ६०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गर्‍यो । कम्तिमा १५० एमबीपीएस इन्टरनेट गति दिने सुनिश्चितातासहित वर्ल्डलिंकले प्याकेज घोषणा गरेको भोलिपल्टै क्लासिक टेकले छिट्टै १ जीबीपीएसको इन्टरनेट दिने सामाजिक सञ्जालमार्फत जनायो ।

नेपालमा पछिल्ला दिनमा उच्च गतिको इन्टरनेट दिन सेवा प्रदायक कम्पनीहरु तछाडमछाड गर्दैछन् । कुनै कम्पनीले उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको घोषणा गर्नासाथ अर्कोले त्यसलाई उछिन्ने गरी प्रस्तुत हुने क्रम चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसनले इन्टरनेट सेवा शुरु गरेपछि बढेको हो ।

सीजी कम्युनिकेसन्सले १८ जेठ २०७८ मा एक हजार रुपैयाँमा १२० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको थियो । सीजीले उच्च गतिको इन्टरनेट सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन थालेपछि अरु कम्पनी पनि दबावमा परे ।

सीजी आउनुअघि डिसहोम फाइबर नेटले १०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा नै बजारमा उपलब्ध उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज थियो । सीजीले बजारमा अरुलाई उछिन्ने गरी सस्तो प्याकेजहरु घोषणा गरेपछि भने कम्पनीहरुबीच ‘स्पिड वार’ शुरु भयो ।

सीजीपछि लगत्तै सुबिसुले १५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ल्यायो । यही बीचमा भायानेट र क्लासिक टेकले पनि आफ्नो पुरानो प्याकेजहरु संशोधन गर्दै १०० एमबीपीएसको प्याकेज घोषणा गरे । भायानेट पनि पुरानो गतिमा बसिरहेन, कम्पनीले १७५ एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट ल्याइसकेको छ ।

बजारमा अन्य कम्पनी आक्रमक देखिएपछि डिसहोम, सीजी नेट र सुबिसुलाई पनि पछि पार्ने गरी वर्ल्डलिंकले ३०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा ल्याइसकेको थियो ।

अब स्तरीय राउटरसहित वर्ल्डलिंकले ६०० एमबीपीएस स्पिडको प्याकेज घोषणा गरेपछि अरु कम्पनी फेरि दबावमा छन् । अब क्लासिक टेकले घोषणा गरेअनुसार सेवा थाल्यो भने नेपालमा १ जीबीपीएस (१०२४ एमबीपीएस) गतिको इन्टरनेट सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने छैन ।

नियामक बेखबर

सेवा प्रदायक कम्पनीहरु यसरी स्पिड वारमा उत्रिँदा इन्टरनेट सेवाका नियमकीय निकाय भने बेखबर छ । नियमअनुसार इन्टरनेट सेवाको मूल्य दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । तर, प्राधिकणलाई जानकारीसम्म नदिई सेवा प्रदायकहरु आफूखुसी स्पिड बढाउँदै मूल्य तोक्न लागेका छन् ।

बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुसँग लिने सेवाको शुल्क/महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्ने व्यवस्था स्मारण गराएको छ ।

प्राधिकरणबाट सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत भएको मिति समेत उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरे पश्चात्‌ मात्र लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणबाट सेवाको शुल्क/महसुलदर स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्र पत्रिका तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको वेवसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अबस्था देखिएकोले प्राधिकरणको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ ।

प्राधिकरणले प्रक्रिया पुर्‍याएर मूल्य स्वीकृत गरी ग्राहकको जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरेर मात्र इन्टरनेट सेवाको महसुलदर लागू गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्वीकृत भएको सेवाको शुल्क/महसुलदर मात्र भुक्तानी गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्न उपभोक्तालाई पनि प्राधिकरणको अनुरोध छ ।